ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪ੍ਰੀ-ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਸਲ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਸਲ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਰਿਵੈਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
