ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਅਤੇ ਸਮਕੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 2011 ਬੈਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ IG ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SP), ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2011 ਬੈਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2011 ਬੈਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ DIG ਜਾਂ ਸਮਕੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ IG ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ SP ਅਤੇ DIG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
