ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦੇ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਬਣੇਗੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ (ਵੀ.ਡੀ.ਓ.) ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ’ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਅਤੇ 3 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਵਾਪਸ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
