ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਕ ਥਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ 140 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਸੀਮੋਰਫਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿਆਵਸਾਇਕ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਆਵਸਾਇਕ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
