ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪੈਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
