ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਲਓ ਰੰਗੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੋਟੋਆਂ, ਗਲਤ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ।
