ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ (ਇਕੁਇਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
