ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋਵੈਗਿਆਨਿਕ ਝਟਕਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਘਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ।
41 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਜ਼ਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।
