ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ”
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਡੱਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ”
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
