ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਯੋਗਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਖਾਲ” ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਖਰਚੇ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਚਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਵਾਲੇ
ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਲਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 635 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1,000 ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਨਖਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੇਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 68.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਣਗੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
