ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਐਤਰਾਜ਼
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੀਐਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
