ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ₹1.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਰਾਜ਼
ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਰਿਆਪਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
