ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ UK ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ
ਦੌਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
