ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਟਾਇਆ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਬਲਿੰਕਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਤੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜੋਮੈਟੋ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ
ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਿਯਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
