ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਡਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
