ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ (Evidence Level 3) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
