ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਨਵੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ SiCSem, Continental Device India Limited (CDIL), 3D Glass Solutions Inc., ਅਤੇ Advanced System in Package (ASIP) Technologies ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ISM ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਟੈਲੀਕਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ SiCSem ਅਤੇ 3D Glass Solutions ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। SiCSem, ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ Clas-SiC Wafer Fab Limited ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਹੈ, ਇਨਫੋ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ (SiC) ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੈਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਵੇਫਰ ਅਤੇ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3D Glass Solutions Inc. ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਲਾਸ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 3D ਹੇਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (3DHI) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 69,600 ਗਲਾਸ ਪੈਨਲ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ 13,200 3DHI ਮੋਡੀਊਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ AI, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਫੋਟੋਨਿਕਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ CDIL ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ MOSFETs, IGBTs ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 158.38 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ASIP Technologies, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ APACT ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 278 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 72 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
