ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ (EPFO) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ EPF ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
₹15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ EPF ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਹੱਦ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ PF ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ EPF ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ, PF ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ EPF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPF ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
