ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 433 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਕਾਰਨ BBMB ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
BBMB ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਰੱਦ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ: ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ
