ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਦ
ਪੰਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿਲਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ਵਰਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
