ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੱਲ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦਲੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਘਣਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 29 ਅਤੇ 350-ਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
