ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ FASTag ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ FASTag ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ KYC ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੰਝਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RC ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਤਸਦੀਕ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ FASTag ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FASTag ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। FASTag ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਗਲਤ FASTag ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FASTag ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ FASTag ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
