ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਖਿਕ (oral) ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਸਮੇਟਿਕ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਸਮੇਟਿਕ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਡੋਜ਼ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਚ ਡੋਜ਼ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਉੱਚ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਪੀਆਈ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟ (API) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 4,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਇਕ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਮੇਸੂਲਾਈਡ ਉੱਚ ਡੋਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
