ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੈਅ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ-ਸਚਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈਆਈਐਮ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਅੱਠਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ?
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ 7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ।
