ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Flipkart, BigBasket ਅਤੇ Amazon ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਧੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ‘ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰ
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
10 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ (IFAT) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ‘ਸਾਥੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੁੱਦਾ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈਡੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਵਰਕਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
