ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗੇ ਰੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਿਡੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ
ਬੇਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਰਿਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਕੋਰਿਡੋਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1952 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਪੀੜ
1952 ਤੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
