ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ “ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ” ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
