ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
“ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡ” ਦਾ ਦੋਸ਼
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ
ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
