ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਸੌਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭੜਕ ਗਏ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ 346 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ।
