ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਮਕਸਦ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਟੇਡਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਸ਼ੂ-ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੁਖ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
