ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਠਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
