ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਉਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਦਲੀਲ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
