ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
