ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ
‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਵਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੂਨਯ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰੀ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16,670 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
PSPCL ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
