ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
