ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ VB-G RAM G (ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਰੂਰਲ) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
