ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਨ ਬੰਦ
ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸੀ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਹੂਮ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਨੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
