ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੰਝਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਐਮਐਚਏ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
