Homeਪੰਜਾਬਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 171 ਕਨਾਲ (ਲਗਭਗ 21 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010, 2017 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।

ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ’ਤੇ SHO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਟੈਚ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

Encounter News
Encounter News
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle