ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਕੋਡ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯੋਗਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ
ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀ-ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਾਰ
ਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
