ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (CITU) ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
“ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” – ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੂਥ-ਲੈੱਸ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੰਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰਵਸਾਉ ਨੀਤੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ – ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਛੂਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਟੋਲ ਛੂਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
