ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕੇ।
ਜੂਨ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲਾ ਇਨਫੂਲੈਂਸਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਢਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
