ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
MDM ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ (MDM) ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਰੋਸਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ‘ਫੂਡ ਨਾਟ ਸਰਵਡ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
