ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ SSP, DSP ਤੇ SHO ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ—ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ।
ਕਾਨੂੰਨ–ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੇਸਪਾਂਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ—ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨੀਕਰਨ
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼–ਸਫਾਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਰੈਂਪ, ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਲਚਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਡੀਈਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।
ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁ–ਪੜਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੌਗਬੁੱਕ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਭਰੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਨ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਵਾਧੂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ” — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰवाही ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
