ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ
ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਲੇ ਮੌਸਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਭ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
