ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ (ਚਿੱਪ) ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ”—ਪੰਧੇਰ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਐਤ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
“ਰੇਲ ਰੋਕੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ “ਰੇਲ ਰੋਕੋ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17–18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ-ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ – ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਬਨਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
