ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਨਾ।”
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ “ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਔਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ jamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹20 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 8184900002 ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 9464100168 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ “ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ” ਅਤੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 11,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 44 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।” ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀਐਸਐਸਓ, ਡੀਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਡੋ (ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ASI ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹15,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PSPCL ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ Google Pay ਰਾਹੀਂ ₹11,500 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹6 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ₹5.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਵੀਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ (DSD) ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 43 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ 2022 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ₹440.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ₹349.26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।” ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਹਰੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
