ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਬੇਹਿੱਸਾਬ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਬੇਝਿਝਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ
2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,053 ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਡਰ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਪੇਮਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਅਲਾਰਮ
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 104 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ।
ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ: ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮਾਲਟਾ, ਫਿਰ ਇਟਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੁਪਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ – ਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ?
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
