ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੱਠੇ 2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲੀਮ
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ—
-
ਸਾਰੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
11 ਨਵੀਆਂ ITI ਇਕਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਵਰਗੇ NCVT-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੰਮੇ ਕੋਰਸ ਚਲਣਗੇ।
ਸਾਥ ਹੀ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਜੂਟ-ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ NSQF ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ—
-
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
-
NCVET/NSQF ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
-
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਧੁਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
-
ਤਰਖਾਣੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬ
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
-
DBEE ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ
-
MSME ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
-
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲਚਲਨ ਸਨਦ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਕੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—
-
9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
-
ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
-
ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (PICS)
-
‘ਰੇਡੀਓ ਉਜਾਲਾ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
-
ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ “ਯੂਥ ਅਗੈਂਸਟ ਡ੍ਰੱਗਸ” ਨਾਮਕ ਮਹੀਨਾ-ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
