ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਹਸਤਖੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਤਣਾਅ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਣਾਊ ਪਰੀਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ—ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਤਖੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।
